राकेश कुमार गुप्त "औंध का संविधान: गांधी का स्वराज और आज की न्यायपालिका"

अंग्रेज़ खुद को दुनिया में सबसे आभिजात्य और सभ्य मानते थे। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संसदीय शासन प्रणाली को पहले पहल शुरू करने का श्रेय ब्रिटेन के ही नाम है। भारत  पर राजनीतिक रूप से अधिकार स्थापित करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने यहाँ संवैधानिक प्रणाली को शुरू करने का प्रयास किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813, 1833 और 1853 के चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861, 1892 और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले-मिंटो सुधार का नाम भी दिया जाता है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और 1935 का भारत सरकार अधिनियम इस संवैधानिक विकास की कड़ी के रूप में देखे जा सकते हैं। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन करते हुए उसे भारत भेजा लेकिन भारतीयों ने उसका बहिष्कार किया। इसे देखते हुए तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि वे ऐसा संविधान बना कर दिखाएं जिसे देश के सभी दल स्वीकार करें। कांग्रेस के नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसी क्रम में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसमें जवाहर लाल नेहरू (सचिव) सहित कुल 9 सदस्य शामिल थे। भारतीय पक्ष की तरफ से संविधान बनाने की प्रक्रिया में जिस तरह लोगों ने अपनी अपनी तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसी तरह लोगों ने अपनी अपनी तरह से आजाद भारत के संविधान के सपने भी देखे। इस क्रम में कई प्रयोग और प्रयास किए गए जिसकी तरफ लोगों का ध्यान प्रायः कम ही जाता है। मसलन महाराष्ट्र के तत्कालीन औंध रियासत ने 1939 में अपने यहां जो संविधान लागू किया वह इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग था। राकेश कुमार गुप्त के अनुसार "औंध रियासत ने उस प्रश्न को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया कि क्या कोई शासक अपनी सत्ता को जनता के साथ साझा ही नहीं, बल्कि उसके हाथों में सौंप भी सकता है? क्या ग्राम पंचायत केवल प्रशासन की निचली इकाई होगी, या वह न्याय, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और लोकतांत्रिक स्वशासन की आधारशिला भी बन सकती है? इस प्रयास का महत्त्व इस बात में है कि उसने स्वतंत्रता से पहले ही कुछ ऐसे प्रश्न उठाए, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की कसौटी बने हुए हैं—नागरिकों को अधिकार कैसे मिलें, न्याय कितना सुलभ हो, ग्राम समाज को निर्णय लेने की कितनी शक्ति प्राप्त हो और सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए कौन-सी संस्थाएँ आवश्यक हों।" राकेश कुमार गुप्त ने इन संवैधानिक प्रयासों पर सिलसिलेवार गम्भीर अध्ययन किया है जिसे हम एक शृंखला के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं पहली कड़ी। आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं राकेश कुमार गुप्त "औंध का संविधान: गांधी का स्वराज और आज की न्यायपालिका"।

आलेख

"औंध का संविधान: गांधी का स्वराज और आज की न्यायपालिका"

राकेश कुमार गुप्त

भारत के संवैधानिक इतिहास को प्रायः 26 जनवरी 1950 से आरम्भ कर के पढ़ाया जाता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की जड़ें संविधान लागू होने से पहले के उन प्रयोगों में भी तलाशनी चाहिए, जिनमें सत्ता के केंद्रीकरण के बजाय जनता को शासन का वास्तविक अधिकार देने की कल्पना की गई थी। महाराष्ट्र के तत्कालीन औंध रियासत में 1939 में लागू हुआ संविधान ऐसा ही एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग था। इसने उस प्रश्न को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया कि क्या कोई शासक अपनी सत्ता को जनता के साथ साझा ही नहीं, बल्कि उसके हाथों में सौंप भी सकता है? क्या ग्राम पंचायत केवल प्रशासन की निचली इकाई होगी, या वह न्याय, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और लोकतांत्रिक स्वशासन की आधारशिला भी बन सकती है?

संलग्न Aundh State Constitution Act I of 1939 इस प्रयोग का मूल दस्तावेज है। इसकी ऐतिहासिक विशेषता यह है कि यह केवल स्वतंत्रता, समानता और स्वशासन की आकांक्षा व्यक्त करने वाला घोषणा पत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियासत में लागू किया गया संवैधानिक ढाँचा था, जहाँ राजसत्ता स्वयं अपने अधिकारों को सीमित करने की घोषणा कर रही थी। गांधी जी की प्रेरणा, औंध के राजा भवानी राव पंत और उनके पुत्र अप्पा साहेब पंत की भूमिका तथा मौरिस फ्राइडमैन के सहयोग से तैयार इस संविधान ने भारतीय लोकतंत्र के सामने सत्ता, समाज और न्याय के संबंधों पर एक वैकल्पिक दृष्टि रखी। 

इस प्रयोग को समझने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि औंध का संविधान न तो आधुनिक भारतीय संविधान का पूर्ण प्रारूप था, न ही एक दोषरहित लोकतांत्रिक व्यवस्था। उसका महत्त्व इस बात में है कि उसने स्वतंत्रता से पहले ही कुछ ऐसे प्रश्न उठाए, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की कसौटी बने हुए हैं—नागरिकों को अधिकार कैसे मिलें, न्याय कितना सुलभ हो, ग्राम समाज को निर्णय लेने की कितनी शक्ति प्राप्त हो और सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए कौन-सी संस्थाएँ आवश्यक हों।

औंध के संविधान की धारा 2 ने अपने समय में नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की एक उल्लेखनीय घोषणा की। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा और विचार-विमर्श का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता तथा जन्म, लिंग, जाति, धर्म, रंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर राजनीतिक अक्षमताओं से मुक्ति की बात कही गई। इसी के साथ कानून की नजर में पूर्ण समानता, सस्ता और शीघ्र न्याय, सार्वभौमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य बुनियादी शिक्षा और न्यूनतम जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी पर काम पाने के समान अधिकार को स्थान दिया गया। इन स्वतंत्रताओं को अहिंसा और सार्वजनिक नैतिकता के सिद्धांतों के अधीन रखा गया था। 

यह ध्यान देने योग्य है कि 1939 के इस दस्तावेज में मौलिक अधिकारों की आधुनिक संवैधानिक भाषा भले न रही हो, लेकिन उसने स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक न्याय को एक ही संवैधानिक कल्पना में जोड़ने का प्रयास किया। अधिकारों का अर्थ केवल सरकार के हस्तक्षेप से मुक्ति नहीं था; शिक्षा, आजीविका और न्याय तक पहुंच भी अच्छे शासन की जिम्मेदारी मानी गई थी। आज जब संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का संकल्प पढ़ते हैं, तब औंध का यह प्रयोग अपने समय से आगे बढ़ कर सोचने का एक उदाहरण दिखाई देता है। हालांकि इन समानताओं से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सीधे इसी दस्तावेज से अपने प्रावधान ग्रहण किए थे।

इस संविधान का सबसे विशिष्ट पक्ष उसका विकेंद्रीकृत शासन था। धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक गांव और नगर में पांच नियमित तथा दो आरक्षित सदस्यों वाली पंचायत का प्रावधान था, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया। धारा 5 के अनुसार पंचायत को गांव की शिक्षा, कल्याण, समृद्धि, न्याय, जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कों, नालियों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, पशुधन और रोजगार-सहायता जैसे विषयों की जिम्मेदारी दी गई। पंचायतें केवल सरकारी आदेश लागू करने वाली संस्थाएं नहीं थीं; उनसे अपेक्षा थी कि वे स्थानीय समाज की आवश्यकताओं को पहचानें और अपने उपलब्ध संसाधनों के भीतर उनका समाधान करें। 

गांव की पंचायतों के अध्यक्ष मिल कर तालुका परिषद बनाते थे। धारा 8 के तहत इन परिषदों को राज्य के राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता था, जिसे वे पंचायतों की जरूरतों के अनुसार वितरित करती थीं। पंचायतों के वार्षिक बजट की जांच, विशेष अनुदान की मांग और कार्यों की त्रैमासिक रिपोर्ट भी उनकी जिम्मेदारी थी। इस व्यवस्था का मूल विचार यह था कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से हो, जबकि व्यापक समन्वय और संसाधनों के वितरण के लिए एक मध्यवर्ती निकाय मौजूद रहे। 

यहां गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को समझना जरूरी है। उनके लिए गांव केवल भौगोलिक इकाई नहीं था, बल्कि ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की संभावना था जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग ले सके। अत्यधिक केंद्रीकरण से प्रशासन नागरिकों से दूर होता है, स्थानीय जरूरतों की उपेक्षा होती है और सत्ता अपने भीतर जवाबदेही के बजाय अधिकारों का संचय करने लगती है। औंध में पंचायत से तालुका और तालुका से विधानसभा तक बनाई गई संरचना ने शासन को नीचे से ऊपर की ओर संगठित करने का प्रयास किया।

फिर भी इस प्रयोग की सीमाओं को छिपाना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। संविधान ने मताधिकार सभी वयस्कों को बिना शर्त नहीं दिया था। धारा 5 और धारा 10 में साक्षर वयस्क नागरिकों को मतदान तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए पात्र बनाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि निरक्षर नागरिक, जिनमें गरीब और वंचित तबकों के लोग बड़ी संख्या में हो सकते थे, राजनीतिक भागीदारी से बाहर रह जाते थे। गांधीजी ने इस प्रतिबंध को एक अस्थायी सामाजिक सुधार के साधन के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें आशा थी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से निरक्षरता शीघ्र समाप्त होगी। लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से यह एक गंभीर अंतर्विरोध था: जिस व्यवस्था का उद्देश्य जनता को स्वशासन के योग्य बनाना था, उसमें उसी जनता के एक हिस्से को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।

धारा 22 में इस अंतर्विरोध का समाधान खोजने की कोशिश दिखाई देती है। इसमें निःशुल्क, अनिवार्य और यथासंभव आत्मनिर्भर बुनियादी शिक्षा तथा वयस्क पुरुषों और महिलाओं की निरक्षरता दूर करने की व्यवस्था का उल्लेख था। वयस्कों को एक वर्ष के भीतर साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य बनाने की बात भी कही गई। इस प्रावधान में शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी के बीच संबंध स्थापित किया गया, लेकिन आज के संवैधानिक लोकतंत्र की कसौटी पर राजनीतिक अधिकार को साक्षरता की शर्त से बांधना स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। शिक्षा नागरिक की क्षमता बढ़ाने का माध्यम होनी चाहिए, उसके मताधिकार को रोकने का आधार नहीं।

औंध का दूसरा बड़ा प्रयोग न्याय व्यवस्था में था। धारा 20 में न्याय को सस्ता और शीघ्र बनाने की स्पष्ट घोषणा की गई। पंचायतों को सीमित दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया, जबकि अन्य मामलों और पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। पंचायत में न्याय निःशुल्क होना था और राज्य की ओर से कानूनी सलाह तथा बचाव उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई थी। धारा 21 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पंचायतों के निर्णयों, आदेशों और निष्कर्षों की पुनरीक्षण शक्ति दी गई। 

इस मॉडल का केंद्रीय विचार था कि न्याय केवल उन लोगों की सुविधा न रहे जो अदालतों की फीस, वकीलों का खर्च, लंबी कार्यवाही और बार-बार की यात्रा का भार उठा सकते हैं। ग्रामीण नागरिकों के छोटे विवादों का समाधान उनके निकट हो, प्रक्रिया सरल हो और उच्च न्यायिक संस्था स्थानीय न्याय के निर्णयों की निगरानी कर सके। न्यायपालिका के वर्तमान संदर्भ में यह प्रश्न विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि न्यायिक अधिकार का औपचारिक अस्तित्व और न्याय तक वास्तविक पहुंच दो अलग-अलग बातें हैं।

गांधी जी ने 14 जनवरी 1939 को हरिजन में प्रकाशित अपने लेख में औंध के संविधान की दो बातों पर विशेष ध्यान दिया—मतदान के लिए साक्षरता की शर्त और न्यायालयों की संरचना। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले वे निरक्षर तथा साक्षर सभी वयस्कों के लिए समान मताधिकार के पक्षधर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कामकाज के अपने अनुभव के आधार पर साक्षरता की शर्त के प्रति उनका दृष्टिकोण बदला था। उनका तर्क था कि यदि नई सरकार निरक्षरों की शिक्षा के प्रति ईमानदार होगी, तो इस शर्त से निरक्षरता दूर करने का दबाव पैदा होगा।

न्याय व्यवस्था के बारे में गांधी जी ने निचली अदालतों में न्याय को निःशुल्क और अत्यंत सरल बनाने को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन माना। साथ ही, उन्होंने इस व्यवस्था की संभावित आलोचना भी सामने रखी: मध्यवर्ती अदालतों को समाप्त करने और बड़ी संख्या में मुकदमों का निर्णय एक ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निर्भर होने से न्याय की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठ सकते थे। लगभग 75,000 की आबादी वाली रियासत के लिए उन्होंने कम न्यायाधीशों की व्यवस्था को व्यावहारिक माना, बशर्ते नियुक्त व्यक्ति सही चरित्र और क्षमता वाला हो। उन्होंने ब्रिटिश अदालतों की जटिल प्रक्रियाओं, कानून की भारी पुस्तकों और सैकड़ों निर्णयों पर निर्भरता को कम करने की कल्पना भी की थी। 

गांधी जी की इस टिप्पणी का महत्त्व केवल उनके समर्थन में नहीं, बल्कि उस न्याय-दर्शन में है जो उससे सामने आता है। वे न्याय को सरल, सस्ता और स्थानीय बनाना चाहते थे। लेकिन आज के संवैधानिक दृष्टिकोण से किसी एक व्यक्ति के अच्छे चरित्र पर पूरी न्याय व्यवस्था की निर्भरता पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। न्याय की निष्पक्षता केवल न्यायाधीश की व्यक्तिगत ईमानदारी से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, निष्पक्ष प्रक्रिया, अपील, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही से सुनिश्चित होती है। इसीलिए औंध के प्रयोग की प्रेरणा को स्वीकार करते हुए उसकी संस्थागत सीमाओं का परीक्षण भी जरूरी है।

गांधी जी ने 1940 में भी औंध की प्रशंसा करते हुए उसे एक छोटी रियासत का बड़ा कार्य बताया। उनके अनुसार, राजा ने बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी प्रजा को पूर्ण स्वशासन का अवसर दिया था। उन्होंने इस उदाहरण से दूसरी रियासतों के सीखने की आशा व्यक्त की।

जवाहर लाल नेहरू ने भी जनवरी 1939 में औंध के कदम का स्वागत करते हुए इसे गांवों के गणराज्यों के संघ जैसी व्यवस्था के रूप में देखा और राजा के निर्णय को अपने समय की लोकतांत्रिक मांगों के अनुरूप माना। 

फिर भी औंध को पूर्ण गणराज्य मानने में सावधानी आवश्यक है। संविधान की धारा 9 ने विधानसभा को राज्य की सर्वोच्च विधायी सत्ता बताया, लेकिन कानून बनने के लिए राजा की स्वीकृति जरूरी थी। धारा 16 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था, यद्यपि सरकार विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। धारा 24 में राजा को विशेष शक्तियां दी गईं, जिनमें असाधारण सत्र बुलाना, कुछ परिस्थितियों में सरकार निलंबित करना और बाहरी संबंधों पर व्यक्तिगत नियंत्रण रखना शामिल था। इसलिए यह व्यवस्था पूर्ण जनसत्ता की तुलना में राजसत्ता और उत्तरदायी शासन के बीच एक संक्रमणकालीन समझौता भी थी। 

औंध की व्यवस्था का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह था कि उसमें न्याय के विकेंद्रीकरण और उच्च न्यायिक निगरानी को एक साथ रखने की कोशिश की गई। यही वह बिंदु है जहां इस ऐतिहासिक प्रयोग को भारतीय न्यायिक व्यवस्था की बाद की संवैधानिक स्थापनाओं के संदर्भ में देखना उपयोगी है। लेकिन एक तथ्यात्मक भेद स्पष्ट रहना चाहिए: उपलब्ध स्रोतों से यह स्थापित नहीं होता कि सर्वोच्च न्यायालय ने औंध के संविधान को किसी प्रमुख निर्णय में प्रत्यक्ष कानूनी आधार या बाध्यकारी मिसाल के रूप में स्वीकार किया हो। औंध और आधुनिक भारतीय न्यायशास्त्र के बीच संबंध को प्रत्यक्ष न्यायिक वंशावली के बजाय संवैधानिक विचारों की समानता और विकास के रूप में समझना अधिक उचित होगा।

भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को औंध की व्यवस्था से कहीं अधिक व्यापक और स्वतंत्र संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायिक उपचार की शक्ति देते हैं। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति संविधान की मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा है। इस निर्णय का मूल संदेश यह है कि शासन की कोई भी संस्था अपने अधिकारों की अंतिम निर्णायक स्वयं नहीं बन सकती; उसकी शक्ति संविधान की सीमाओं के अधीन है। 

औंध के संविधान की धारा 28 में भी एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विचार दिखाई देता है। किसी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम की व्याख्या को ले कर विवाद होने पर सरकार या प्रभावित व्यक्ति उच्च न्यायालय में याचिका दे सकता था और न्यायालय को दो महीने के भीतर निर्णय देना था। उसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होना था। 

यह प्रावधान उस समय के लिए उल्लेखनीय था, क्योंकि इसमें स्वयं शासन को भी संवैधानिक व्याख्या के लिए न्यायिक मंच के समक्ष आने की व्यवस्था थी। हालांकि आधुनिक भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रकृति, उसका क्षेत्र और उसके संस्थागत सुरक्षा-उपाय औंध की इस व्यवस्था से कहीं अधिक विस्तृत हैं।

औंध की न्याय संबंधी सोच को समझने के लिए हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) का उल्लेख भी आवश्यक है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा और मुकदमों के अत्यधिक विलंब को संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में देखा। न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से जोड़ा तथा यह स्थापित किया कि राज्य केवल संसाधनों की कमी का हवाला देकर शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इसी न्यायिक दृष्टिकोण में अनुच्छेद 39A के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता को निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया का आवश्यक अंग माना गया।

यहां औंध और आधुनिक न्यायशास्त्र के बीच विचारगत साम्य स्पष्ट है। औंध के संविधान ने सस्ते और शीघ्र न्याय की घोषणा की थी तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया था। दशकों बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन उद्देश्यों को संवैधानिक अधिकारों और राज्य के दायित्वों की भाषा में अधिक व्यापक रूप दिया। अंतर यह है कि औंध में ये व्यवस्थाएं एक छोटी रियासत के संविधान में थीं, जबकि भारत में न्याय तक पहुंच का प्रश्न करोड़ों नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विधिक सहायता और न्यायिक उपचार की राष्ट्रीय संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा है।

ग्राम न्यायालयों की अवधारणा भी इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनके निकट, कम खर्च में और सरल प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना था। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुआ। इसके तहत ग्राम न्यायालयों को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में स्थापित करने की व्यवस्था की गई और न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति में उच्च न्यायालय से परामर्श का प्रावधान रखा गया। 

इस व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि ग्राम न्यायालय स्थानीय स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के समान नहीं माना जाता। पंचायत एक स्वशासी राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था है; ग्राम न्यायालय कानून के अधीन कार्य करने वाला न्यायिक मंच है। औंध के संविधान ने पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार दिए थे और उच्च न्यायालय के अधीन रखा था। आधुनिक भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रक्रिया की संवैधानिक अपेक्षाएं इस अंतर को और अधिक महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।

गांधी जी के विकेंद्रीकरण के विचार का दूसरा संवैधानिक रूप 73वें संविधान संशोधन में दिखाई देता है। वर्ष 1992 में पारित और 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी इस संशोधन ने संविधान में भाग IX जोड़ कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिए शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने का आधार देता है। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय सूचीबद्ध हैं। 

इसका अर्थ यह नहीं है कि 73वां संशोधन औंध के संविधान की सीधी नकल था। भारतीय संविधान की पंचायत संबंधी मूल दिशा अनुच्छेद 40 में पहले से व्यक्त थी, और 73वें संशोधन ने उसे अधिक ठोस संवैधानिक संरचना प्रदान की। फिर भी औंध का प्रयोग हमें यह याद दिलाता है कि पंचायतों को केवल सरकारी योजनाओं के वितरण का माध्यम मानना ग्राम स्वराज की मूल भावना को सीमित करना होगा। वास्तविक स्वशासन तभी संभव है जब स्थानीय संस्थाओं के पास पर्याप्त अधिकार, वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक क्षमता और जनता के प्रति जवाबदेही हो।

आज की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद उनके कार्यों, वित्त और कर्मचारियों पर वास्तविक नियंत्रण राज्यों के बीच असमान है। अगस्त 2026 में प्रस्तुत 73वें संशोधन के क्रियान्वयन पर संसदीय समिति की रिपोर्ट के सार में भी यह चिंता सामने आई कि कई स्थानों पर पंचायतें स्वतंत्र स्वशासी संस्थाओं के बजाय राज्य सरकारों की योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों तक सीमित रह जाती हैं। 

औंध के संविधान की प्रासंगिकता इसी व्यावहारिक कसौटी पर सामने आती है। क्या ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति और सामाजिक कल्याण की वास्तविक जिम्मेदारी निभा सकती है? क्या स्थानीय नागरिक बजट और योजनाओं पर सार्थक निर्णय ले सकते हैं? क्या गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी और अन्य वंचित समूह केवल प्रतिनिधित्व की औपचारिकता तक सीमित हैं, या वे वास्तव में निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं? और क्या स्थानीय सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्र न्यायिक उपचार उपलब्ध है?

इन प्रश्नों का उत्तर केवल पंचायतों की संख्या, चुनावों की नियमितता या सरकारी योजनाओं के आंकड़ों से नहीं मिल सकता। लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि सत्ता का इस्तेमाल किसके हित में हो रहा है, नागरिकों की आवाज कितनी सुनी जा रही है और अन्याय की स्थिति में उपचार कितना प्रभावी है। औंध के प्रयोग की उपलब्धि यह थी कि उसने स्थानीय स्वशासन को एक व्यापक सामाजिक परियोजना के रूप में देखा। उसकी सीमा यह थी कि मताधिकार की साक्षरता-शर्त और राजा की बची हुई शक्तियों के कारण जनता की संप्रभुता पूरी तरह स्थापित नहीं हुई।

भारतीय संविधान ने इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अधिक व्यापक ढांचा दिया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, विधिक सहायता और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा—ये सभी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंग हैं जिसमें जनता केवल शासन का विषय नहीं, बल्कि संप्रभुता का मूल स्रोत है। लेकिन इन संस्थागत प्रावधानों का वास्तविक मूल्य उनके प्रभावी क्रियान्वयन में है। यदि न्याय इतना महंगा और विलंबित हो कि सामान्य नागरिक उसे प्राप्त ही न कर सके, यदि पंचायतें वित्तीय और प्रशासनिक रूप से निर्भर रहें, अथवा यदि संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण केवल कागज पर रह जाए, तो लोकतंत्र की संस्थागत संरचना और उसकी सामाजिक वास्तविकता के बीच दूरी बनी रहेगी।

औंध की कहानी इसलिए केवल अतीत की एक रोचक घटना नहीं है। वह हमें बताती है कि संविधान का मूल्य उसकी भाषा, आदर्शों या संस्थाओं की संख्या में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह सत्ता को कितना सीमित करता है, जनता को कितनी शक्ति देता है और न्याय को कितनी वास्तविकता प्रदान करता है। गांधी जी का प्रयोग हमें ग्राम स्वराज की संभावना दिखाता है; उसकी सीमाएं हमें सार्वभौमिक अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका और संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता समझाती हैं।

आज भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौती संविधान में घोषित आदर्शों को दोहराने की नहीं, उन्हें नागरिक के दैनिक जीवन में साकार करने की है। औंध का अनुभव इस दिशा में एक ऐतिहासिक स्मरण है कि स्वराज केवल सत्ता के हस्तांतरण का नाम नहीं है। स्वराज तब पूर्ण होता है जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, स्थानीय संस्थाएं वास्तविक रूप से स्वायत्त हों, शासन जनता के प्रति जवाबदेह हो और न्याय किसी विशेष वर्ग की सुविधा न रह कर प्रत्येक व्यक्ति की सुलभ वास्तविकता बने। यही औंध के संविधान की सबसे स्थायी प्रासंगिकता है।

राकेश कुमार गुप्त 

                                   

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