पहली बार

अंग्रेज़ खुद को दुनिया में सबसे आभिजात्य और सभ्य मानते थे। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संसदीय शासन प्रणाली को पहले पहल शुरू करने का श्रेय ब्रिटेन के ही नाम है। भारत  पर राजनीतिक रूप से अधिकार स्थापित करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने यहाँ संवैधानिक प्रणाली को शुरू करने का प्रयास किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813, 1833 और 1853 के चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861, 1892 और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले-मिंटो सुधार का नाम भी दिया जाता है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और 1935 का भारत सरकार अधिनियम इस संवैधानिक विकास की कड़ी के रूप में देखे जा सकते हैं। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन करते हुए उसे भारत भेजा लेकिन भारतीयों ने उसका बहिष्कार किया। इसे देखते हुए तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि वे ऐसा संविधान बना कर दिखाएं जिसे देश के सभी दल स्वीकार करें। कांग्रेस के नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में स...