राकेश कुमार गुप्त का आलेख 'आधी आबादी का नया आत्मविश्वास'

राकेश कुमार गुप्त 

वैदिक काल का 'गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद' बहुत कुछ स्त्रियों की कहानी अपने आप कह डालता है। लगातार सवाल पूछने से ऋषि याज्ञवल्क्य गार्गी पर क्रोधित हो गए। इसके बाद भी गार्गी का प्रश्न पूछना जारी रहा। परम आत्‍मज्ञानी के तौर प्रतिष्ठित याज्ञवल्‍क्‍य ने झल्‍ला कर आखिर कह ही दिया- ’गार्गी, माति प्राक्षीर्मा ते मूर्धा व्यापप्त्त्’। यानी गार्गी, इतने सवाल मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा मस्तिष्क ही फट जाए। याज्ञवल्‍क्‍य की इस कटु और अपमानजनक बात शास्‍त्रार्थ के नियमों के सर्वथा प्रतिकूल थी। लेकिन गार्गी ने अपने प्रश्न खुद ही स्थगित कर दिए। गार्गी के प्रश्नों को समेटते हुए ‘बृहदारण्यक उपनिषद्’ की ऋचाओं का निर्माण किया गया। यह उपनिषद् वेदों का एक हिस्सा है। हजारों साल बीतने के बाद भी पुरुष मानसिकता में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई पड़ता। आमतौर पर हमारे समाज में स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोक लाज का ख़्याल रखे। उसके बारे में कहा जाता है कि वह मर्यादाओं का ध्यान रखे। लेकिन बदलते समय के साथ स्त्रियों ने खुद को न केवल बदला है बल्कि अपनी योग्यता से स्वयं को साबित भी किया है। आज वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होती हैं। वे प्रतिरोध जताने से भी नहीं हिचकती। स्त्रियाँ अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलने के लिए उद्यत हैं। राकेश कुमार गुप्त अपने आलेख में लिखते हैं 'वह अब यह मानने को तैयार नहीं कि अन्याय सहना उसकी नियति है या चुप रहना ही उसकी मर्यादा। वह सवाल पूछ रही है, शिकायत दर्ज करा रही है, नेतृत्व कर रही है और अपने साथ चलने वाले युवाओं के साथ मिल कर एक अधिक समान समाज की संभावना निर्मित कर रही है।' स्त्रियों का यह आत्मविश्वास एक नए जमाने का परिचायक है। अब वे छुई मु ई नहीं हैं बल्कि दृढ़ता से खड़ी हो कर विकट से विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं राकेश कुमार गुप्त का आलेख 'आधी आबादी का नया आत्मविश्वास'।

आलेख

'आधी आबादी का नया आत्मविश्वास'

राकेश कुमार गुप्त

भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन की कहानी अब केवल संसद, विधानसभाओं और राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। यह सड़कों पर लिखी जा रही है, आंदोलनों में आकार ले रही है और उन लड़कियों तथा महिलाओं के आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है, जो कभी सामाजिक लोकलाज, पारिवारिक दबाव और पुरुषवादी मानसिकता के कारण अपनी आवाज दबाने के लिए विवश कर दी जाती थीं। आज वही महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रही हैं, आंदोलनों का नेतृत्व कर रही हैं और सत्ता तथा व्यवस्था से सीधे सवाल पूछ रही हैं। यह केवल महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नहीं, बल्कि भारतीय समाज की चेतना में हो रहे गहरे बदलाव का संकेत है।

जुलाई में नीट परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा की निष्पक्षता के सवालों को लेकर जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों में छात्राओं और युवतियों की सक्रिय भागीदारी ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। शिक्षा, योग्यता और अपने भविष्य को लेकर चिंतित इन युवाओं की आवाज में केवल परीक्षा व्यवस्था के प्रति असंतोष नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था से जवाब मांगने का साहस भी था, जिस पर उन्होंने अपने भविष्य का भरोसा किया था। इसी प्रकार, अक्टूबर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को ले कर दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों में महिलाओं और महिला पत्रकारों की उपस्थिति तथा उनकी सक्रिय भूमिका लोकतांत्रिक आंदोलनों में महिलाओं की बदलती स्थिति पर विचार करने का अवसर देती है। इन घटनाओं को भारत का पहला ऐसा आंदोलन घोषित करने के लिए पर्याप्त तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होना आवश्यक है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की दृश्यता, सक्रियता और नेतृत्व को अब पुराने सामाजिक खांचों में सीमित करके नहीं देखा जा सकता।

इस परिवर्तन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक सामंती और पितृसत्तात्मक धारणाओं से संचालित होता रहा है। इस व्यवस्था में पुरुष को अधिकार, निर्णय और नियंत्रण का स्वाभाविक अधिकारी मान लिया गया, जबकि स्त्री से अपेक्षा की गई कि वह परिवार की प्रतिष्ठा, सामाजिक मर्यादा और लोकलाज के नाम पर अपनी इच्छाओं, असहमतियों और पीड़ा को दबा कर रखे। महिला के लिए आदर्श होने की शर्त अक्सर उसकी चुप्पी बना दी गई, जबकि पुरुष के आचरण पर उतने कठोर सामाजिक प्रश्न नहीं उठाए गए।

यौन हिंसा के मामलों में यह दोहरा चरित्र विशेष रूप से दिखाई देता रहा है। अपराध करने वाले व्यक्ति से सवाल पूछने के बजाय पीड़िता के कपड़ों, व्यवहार, मित्रता, आवाजाही और चरित्र पर प्रश्नचिह्न लगाए जाते रहे हैं। उसे ही शर्मिंदगी का बोझ उठाने के लिए विवश किया जाता है, जबकि अपराधी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव के सहारे बच निकलने की कोशिश करता है। परिवार की इज्जत, विवाह की संभावना और समाज की बदनामी का भय अनेक महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से रोकता रहा है। इस तरह यौन हिंसा केवल शरीर पर किया गया हमला नहीं रहती, बल्कि वह स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सामाजिक अस्तित्व को नियंत्रित करने का हथियार भी बन जाती है।

यही कारण है कि जब किसी आंदोलन में शामिल महिलाओं के विरुद्ध कथित यौन दुर्व्यवहार या यौन हिंसा की शिकायत सामने आती है, तो उसका अर्थ केवल किसी एक व्यक्ति के साथ हुए कथित अपराध तक सीमित नहीं रहता। यदि किसी महिला को उसके राजनीतिक विचार, विरोध या असहमति के कारण अपमानित किया जाता है, उसके शरीर को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ जाता है अथवा उसे भयभीत करने के लिए यौन प्रकृति का व्यवहार किया जाता है, तो यह उसके नागरिक अधिकारों और मानवीय गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। किसी भी लोकतंत्र में पुलिस की जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा करना है, न कि उनके शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार को भय और अपमान के माध्यम से कमजोर करना।

दिल्ली के अक्टूबर के प्रदर्शनों के संदर्भ में कुछ प्रदर्शनकारी महिलाओं और महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुचित स्पर्श तथा निजी अंगों को छूने या दबाने जैसी शिकायतें की हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो और तस्वीरों को लेकर भी पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए; प्रत्येक दृश्य की वास्तविक परिस्थितियों तथा शिकायतों की पुष्टि उचित प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए। किसी आरोप को बिना जांच अंतिम निष्कर्ष मान लेना उचित नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ता की बात को केवल इसलिए खारिज कर देना भी उतना ही अनुचित होगा कि आरोप किसी वर्दीधारी अधिकारी के विरुद्ध है। कानून के शासन का वास्तविक अर्थ ही यह है कि आरोप की जांच निष्पक्ष हो, पीड़ित की गरिमा सुरक्षित रहे और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

फिर भी, इस पूरे परिदृश्य का एक दूसरा पक्ष है, जो भारतीय समाज में विकसित हो रहे नए आत्मविश्वास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो स्त्री कभी लोकलाज के भय से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को छिपाने के लिए विवश हो जाती थी, वह आज सार्वजनिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराने, पत्रकारों से बात करने, वीडियो साक्ष्य सामने लाने और न्याय की मांग करने का साहस दिखा रही है। वह अब यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके साथ हुआ अन्याय उसकी ही शर्मिंदगी का कारण बने। शर्म और जवाबदेही का स्थान बदल रहा है। सामाजिक नैतिकता की कसौटी अब धीरे-धीरे उस स्त्री के चरित्र से हटकर उस व्यक्ति के आचरण की ओर जा रही है, जिसने उसकी गरिमा का उल्लंघन किया है।

यह परिवर्तन अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि अब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का भय समाप्त हो गया है या शिकायत करने वाली प्रत्येक महिला को न्याय मिल रहा है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, संस्थागत उदासीनता और न्याय की लंबी प्रक्रिया आज भी अनेक महिलाओं के सामने बाधाएँ खड़ी करती हैं। फिर भी, भय के बावजूद आवाज उठाने की बढ़ती प्रवृत्ति बताती है कि अन्याय को सामान्य मान कर स्वीकार करने की मानसिकता को चुनौती मिल रही है।

जंतर-मंतर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आंदोलनों से जुड़ा एक और पहलू हमारी सामाजिक चेतना को आकर्षित करता है। जब कोई लड़की अनेक अपरिचित युवाओं और प्रदर्शनकारियों के बीच स्वयं को सम्मानित तथा सुरक्षित महसूस करती है, तो यह उस संभावना की ओर संकेत करता है जिसमें स्त्री और पुरुष का संबंध संदेह, नियंत्रण और स्वामित्व के बजाय पारस्परिक सम्मान तथा समान नागरिकता पर आधारित हो सकता है। इस अनुभव को हर आंदोलन या हर सार्वजनिक स्थान की वास्तविकता मान लेना उचित नहीं होगा, लेकिन जहां ऐसा वातावरण बनता है, वहां वह सामाजिक विश्वास का एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसी महिला की सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि उसके आस-पास के पुरुष उसके परिचित हैं या अपरिचित; सुरक्षा का आधार दूसरों का सदाचरण, संवैधानिक अधिकार और प्रभावी संस्थागत संरक्षण होना चाहिए।

इस संदर्भ में आज के युवाओं, विशेषकर जेन-जी, की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जब युवा पुरुष महिलाओं को केवल समर्थन देने योग्य कमजोर वर्ग के रूप में नहीं, बल्कि अपने बराबर के नागरिक, सहकर्मी, विचारक और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब समानता का विचार व्यवहार में उतरने लगता है। किसी महिला का नेतृत्व स्वीकार करना उसके प्रति कोई विशेष कृपा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समानता का सामान्य और स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए। वास्तविक परिवर्तन तब होगा, जब किसी आंदोलन में महिला के नेतृत्व को अपवाद या आश्चर्य की तरह नहीं देखा जाएगा और जब उसकी बात का महत्व उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके तर्क, साहस और विचारों से निर्धारित होगा।

यहां महात्मा गांधी की अहिंसक प्रतिरोध की परंपरा, भगत सिंह की अन्याय के विरुद्ध निर्भीकता और डॉ. भीमराव आंबेडकर की समानता तथा गरिमा पर आधारित संवैधानिक दृष्टि एक साथ प्रासंगिक हो उठती हैं। लोकतंत्र केवल मत डालने का अधिकार नहीं है। वह असहमति व्यक्त करने, शांतिपूर्ण विरोध करने, सार्वजनिक सत्ता से जवाब मांगने और बिना भय के अपने विचार रखने की स्वतंत्रता भी है। महिलाओं की भागीदारी तब सार्थक होगी, जब आंदोलन उनके लिए भी उतने ही सुरक्षित और सम्मानजनक होंगे जितने पुरुषों के लिए होने चाहिए। और यह जिम्मेदारी केवल प्रदर्शनकारियों की नहीं, बल्कि पुलिस, प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका तथा पूरे समाज की है।

भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। इन संवैधानिक मूल्यों की वास्तविक परीक्षा तब होती है, जब कोई साधारण नागरिक किसी शक्तिशाली संस्था के सामने खड़ा होकर सवाल पूछता है और कोई महिला अपने अधिकारों के लिए सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है।

आज उभरती हुई भारतीय स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति केवल यह नहीं है कि वह सड़कों पर उतर रही है, बल्कि यह है कि वह अपने शरीर, अपनी आवाज, अपने निर्णय और अपने सम्मान पर अपना अधिकार स्वीकार कर रही है। वह अब यह मानने को तैयार नहीं कि अन्याय सहना उसकी नियति है या चुप रहना ही उसकी मर्यादा। वह सवाल पूछ रही है, शिकायत दर्ज करा रही है, नेतृत्व कर रही है और अपने साथ चलने वाले युवाओं के साथ मिल कर एक अधिक समान समाज की संभावना निर्मित कर रही है।

यह बदलाव अभी अधूरा है। महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक स्वतंत्रता और संस्थागत न्याय के क्षेत्र में लंबा रास्ता तय करना बाकी है। लेकिन जिस समाज में लड़कियां अन्याय के विरुद्ध बोलने लगती हैं, पुरुष उनके नेतृत्व को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं और युवा पीढ़ी समानता को केवल नारे के रूप में नहीं, बल्कि साझा आचरण के रूप में अपनाने लगती है, वहां भविष्य की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं।

नया भारत केवल तब नहीं बनेगा, जब उसकी महिलाएं भय से मुक्त होंगी; वह तब बनेगा, जब उन्हें भयभीत करने की हर कोशिश के सामने समाज उनके साथ खड़ा होगा। आधी आबादी का आत्मविश्वास किसी एक आंदोलन की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस लोकतंत्र की पहचान है, जिसमें सम्मान किसी की कृपा नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है।