हरिशंकर परसाई का आलेख 'दूसरी आज़ादी' का एक साल

हरिशंकर परसाई 

लोकप्रियता दोधारी तलवार की तरह होती है। एक तरफ यह आपको आपके काम के प्रति आश्वस्त करती है तो दूसरी तरफ आपको झूठे मोहपाश में भी डाल देती है। 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति में पहुँच गईं जिसमें सारे निर्णय वे खुद लेनेलगीं। संस्थाएँ अप्रासंगिक होने लगीं। जय प्रकाश नारायण ने इस तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलन्द किया। उस समय की सारी पार्टियां जयप्रकाश के साथ खड़ी थीं जिसमें तब का जनसंघ भी शामिल था। इसके पश्चात आपात काल लगा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी सत्ता में आई। जनता पार्टी ने कई ऐसे निर्णय लिए जो प्रतिशोधपूर्ण थे और वह खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही थी। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने तब एक आलेख में लिखा "जिस इन्दिरा गाँधी को ये रोज़ डर दिखाते हैं उसकी वापसी का मार्ग तो यही प्रशस्त कर रहे हैं अपने अकर्म और कुकर्म से। ये जनता को सावधान करते हैं— खबरदार, इन्दिरा गाँधी की तानाशाही लौटने की कोशिश कर रही है। और जनता उसी “तानाशाह” को वोट दे देती है। कैसी विडम्बना है। माना कि ये मत भी मार्च सन् 1977 ई० के मतों की तरह नकारात्मक हैं, पर ये उसी जनता के वोट तो हैं जिसे साल भर पहले बहुत समझदार कहा था।" आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई का आलेख 'दूसरी आज़ादी' का एक साल। यह आलेख उस समय की महत्वपूर्ण पत्रिका पहल के बारहवें अंक में में 1978 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रस्तुति मनोज मोहन की है। 

आलेख

'दूसरी आज़ादी' का एक साल

                                                 —हरिशंकर परसाई

पिछले साल मार्च में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस साल भर में भारतीय बुद्धिजीवियों के एक गिरोह ने, खासकर कुछ हिन्दी लेखकों-सम्पादकों ने करताल ले कर ‘विट्ठल! विट्ठल’ का लगातार कीर्तन किया है। अपने पसन्द की नई सरकार का स्वागत एक दूसरी बात है। ठीक बात है। पर जो हुआ, वह संतुलित स्वागत नहीं था, कीर्तन ही था। विवेचना बुद्धि से किसी सरकार का चरित्र परखे बिना, गुण-दोष की परख किये बिना, नीतियों का विश्लेषण किये बिना बुद्धिजीवियों का ऐसा अनुपातहीन जय घोष था, जिसकी मिसाल नहीं। अब जब 'मुर्दाबाद' के बीच जनता सरकार के नेता अपनी ग़लतियाँ और कमज़ोरियाँ स्वीकार कर रहे हैं, ये कीर्तनिया बुद्धिजीवी पशोपेश में पड़े हैं। क्या पता था कि जिसे क्रान्ति कहा था, उसकी परिणति एक साल में ऐसी हास्यास्पद हो जायेगी। जिन्हें क्रान्तिकारी घोषित किया था, वे एक दूसरे की जेब सार्वजनिक घोषणा करके काटने लगेंगे। सोचने-समझने वालों ने तभी यह समझ लिया था कि हश्र यही होगा। पर तब सोचने समझने का अवमूल्यन हो गया था।

'होलियर देन दाऊ' मुद्रा वाले इन लेखकों ने अपने छिछले और बचकाने समवेत कीर्तन से यही सिद्ध किया कि सामाजिक-राजनैतिक समझ को बलाए ताक रख कर लेखक जब अति भावुकता से उद्वेलित, विगलित हो कर सत्ता संकीर्तन करता है तब कितना तर्कहीन और असंगत प्रलाप करने लगता है। इंदिरा गाँधी और उनकी इमरजेंसी का उपयोग सनसनी पैदा करने के लिए किया गया और एक गम्भीर राजनैतिक घटना को हल्की अपराध कथाओं से ढाँक दिया गया। इस गिरोह का मुख्य हमला प्रगतिशील जीवन मूल्यों और प्रगतिशील शक्तियों पर हुआ। कुछ इस अन्दाज से बातें कही गयीं, गोया जनता पार्टी की जीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रगतिशील मूल्य बेमानी हैं। इससे भी आगे बढ़ कर कुछ ऐसा कहा जाने लगा कि मार्क्स और लेनिन भी झूठे और बेकार हो गये हैं। गिरोह के “आफीशल” जोकर नाच-नाच कर कहते रहे— लेनिन— ही ही ही ही। मार्क्स —हू हू हू हू। प्रगतिशील लेखकों पर लगातार यह आरोप लगाये जाते रहे कि ये उस सरकार के हाथों बिक गये थे। ये पिछलग्गू हैं, चापलूस हैं, तानाशाही के समर्थक हैं। और ये लोग उन्हीं के अनुसार स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, आदर्शवादी, क्रान्तिकारी और वीर हैं। इस बड़बोलेपन के माहौल में जब ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त और आदर्श घोषित किये जा रहे थे और अपने को उनका एकमात्र अधिकारी बताया जा रहा था, तब मनोहर श्याम जोशी ने बड़ी संजीदगी और दो टूक ढंग से लिखा था — इस अंक के मुख पृष्ठ पर लोकनायक जयप्रकाश का चित्र है। यहीं कुछ हफ्ते पहले संजय गाँधी विराजमान थे। हमें स्वतन्त्रता, आदर्श, नैतिकता से नहीं, उस चेक से मतलब होता है जो पहली तारीख को मिलता है (आशय यही था) शब्दों में हेर-फेर हो सकता है। इस साफगोई की कौन दाद नहीं देगा। मुझसे एक और सम्पादक ने निजी बातचीत में कहा— स्वतंत्रता, आदर्शवादिता आदि के दावे झूठे हैं। सही यह है कि हम मात्र नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करना चाहिए और आदर्श नहीं बघारना चाहिये। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। हममें से अधिकांश करते हैं। और वे नौकरी करने वाले श्रमिक ही होते हैं जो संघर्ष करते हैं, भूखे मर लेते हैं, लाठी और गोली झेल लेते हैं। ये क्रान्ति भी कर डालते हैं। मेरा आशय है कि बुद्धिजीवी को मसीहाई अंदाज में फतवा देने और गुनहगारों की फेहरिस्त जारी करने के पहले अपनी हैसियत पर भी गौर फरमा लेना चाहिये।

सन् 1974-75 की स्थितियों का विश्लेषण लेखकों ने अपनी समझ से किया, अपने निष्कर्ष निकाले और रोल तय किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आन्दोलन चला, वह इंदिरा सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता से उत्पन्न जन असंतोष से पैदा हुआ था। यह जन-असंतोष वामपंथी मोड़ ले सकता था इस डर से जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जैसे दक्षिणपंथी दलों ने इस जन असंतोष को हथिया लिया और जयप्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिक्रान्तिकारी आन्दोलन चला दिया। ये दक्षिणपंथी दल स्वयं जयप्रकाश —जिनका दक्षिण और वाम कुछ समझ में नहीं आता—इंदिरा सरकार की आन्तरिक और विदेश नीति के कुछ मुद्दों से नाराज थे। देश के आर्थिक क्षेत्र में जो भी थोड़े बहुत प्रगतिशील कदम उठाये गये उनसे इनका विरोध था। इन्हें यह भय हो गया था कि इंदिरा गाँधी “साम्यवादी” हो रही हैं। जयप्रकाश नारायण जेल डायरी में लिखते हैं कि शासन में सब जगह “बोल्शेविक” घुसे हुये हैं। इंदिरा गाँधी को बोल्शेविक समझना हास्यास्पद है। वे क्या थीं, यह बोल्शेविक भी नहीं जानते थे। विदेश नीति में देश को सोवियत रूस से हटा कर अमेरिकी खेमे को समर्पित करना इनका उद्देश्य था। इन्हें रूस से बीस साला संधि बिलकुल पसन्द नहीं थी। देश में ठोस पूँजीवाद का विकास और बाहर अमेरिकी खेमे की गुलामी—ये दो उद्देश्य थे उस “सम्पूर्ण क्रान्ति के आन्दोलन के”। इस आन्दोलन का उद्देश्य देश में हिंसा और अराजकता की स्थिति पैदा करना था। असंवैधानिक तरीके से सत्ता को पलटने का उपद्रव था यह। जयप्रकाश के पास कोई संगठन नहीं था। भीड़ थी जो बदलती जाती थी। हम जानते थे कि इस आन्दोलन पर फासिस्टों का याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा हो जायेगा, और वह हुआ। नानाजी देशमुख अभी भी प्रचार करते फिरते हैं कि उन्होंने जयप्रकाश पर पड़ने वाली पुलिस की लाठी अपने हाथ पर झेल ली थी। क्या लोकमंगल के लिये नाना जी ने अपना हाथ तुड़वाया था; वे जयप्रकाश और उनके आन्दोलन पर कब्जा करना चाहते थे। हमने इस फासिस्टी आन्दोलन का विरोध किया। दूसरे लेखक अंधे साम्यवाद विरोध में फासिस्टों को जय बोलने लगे और बोल रहे हैं। इसमें हमने इंदिरा गाँधी को समर्थन दिया। समर्पण नहीं किया। कुछ लोग समर्थन और समर्पण में भेद नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी खुद समर्पण हीन समर्थन जाना ही नहीं। हमने इंदिरा गाँधी के कहने से किसी को फासिस्ट नहीं कहा। इंदिरा गाँधी ने तो 1947 में जनसंघ को फासिस्ट कहा, पर हम 20 साल पहले से कहते और विरोध करते आ रहे थे। आज भी जब जनसंघ सत्ता में भागीदार है तब भी हम उसे फासिस्ट मानते हैं और उसका विरोध करते हैं। संपूर्ण क्रान्ति में उनके साथी समाजवादियों को अब जनसंघ चुभ रहा है और वे उसी भाषा में फासिस्टों का विरोध कर रहे हैं जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं। काँग्रेस पार्टी न तब फासिस्ट थी न अब है। वह फासिस्ट हो ही नहीं सकती। युवक काँग्रेस में उठाईगीरे भरती कर लेने से काँग्रेस फासिस्ट नहीं हो जाती। काँग्रेस की बुनियाद उसकी संरचना, कार्यप्रणाली, आइडियालाजी फासिस्टी नहीं है। इस पार्टी की आंतरिक कमजोरी के कारण तथा कुछ दूसरे कारणों से इंदिरा गाँधी ने सम्पूर्ण सत्ता हथिया ली थी फासिस्ट संगठन शुद्ध रूप से आर० एस० एस० है जिसका दल जनसंघ है। इंदिरा गाँधी का सर्वाधिकारवाद निश्चित ही फिर से स्थापित नहीं होना चाहिये। पर संघ के फासिस्ट खतरे को नजरअन्दाज करना बहुत बड़ी गलती होगी।

जनता सरकार अपने नीति और कार्यक्रम के बल पर नहीं, बल्कि नकारात्मक मतदान के कारण बनी। वैसा ही नकारात्मक मत उत्तर भारत में इंदिरा काँग्रेस को मिल रहा है। जनता पार्टी एक विचित्र मेल है। इसमें समाजवादी हैं ढीले गाँधीवादी हैं, प्रगतिशील भूतपूर्व कांग्रेसी हैं, स्वतंत्र पार्टी के कंजरवेटिव हैं, चरण सिंह के नेतृत्व में सामंतवादी हैं और फासिस्ट आर० एस० एस० का अपना दल जनसंघ है। इस पार्टी की कोई एक निश्चित दिशा और नीति हो ही नहीं सकती। इस सरकार पर जनसंघ और भारतीय लोक दल का प्रभुत्व है। समाजवादियों के बावजूद इस सरकार की नीति सामंतवाद-पूँजीवाद समर्थक है विदेश नीति का जहाँ तक सवाल है, जिमी कार्टर ने जल्दबाजी में राष्ट्रपति बनते ही बयान दे दिया था कि पिछली सरकार के विपरीत यह सरकार हमारा समर्थन करेगी।

पिछले एक साल में सबसे ज्यादा अत्याचार हरिजनों पर हुए। श्रमिकों का दमन किया गया। ऐसा कैसे हो गया कि जनता सरकार बनते ही सवर्णों और भूपतियों ने यह समझ लिया कि अब हरिजनों को मारने की छूट मिल गयी? मालिकों ने कैसे समझ लिया कि यह सरकार मजदूर विरोधी है। ऐसा समझना ही इस सरकार के चरित्र को प्रकट करता है। एक सामान्य वातावरण बना, एक मानसिकता निर्मित हो गई कि अब हरिजनों को फसल काटी जा सकती है और उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सकता है। अब मजदूरों को पुलिस की सहायता से कुचला जा सकता है। बेलछी से लगा कर आगरा तक हरिजनों पर अत्याचार, स्वदेशी काटन मिल कानपुर से लगा कर पन्तनगर तक हरिजनों और मजदूरों का दमन, उन पर अत्याचार, अधिकारों का हनन एक ऐसी सरकार की छवि बनाते हैं, जो जन विरोधी है।

अभिव्यक्ति की आजादी और अखबारों की स्वतंत्रता की वापसी का बड़ा हल्ला किया जाता है पर कहीं भौंड़ेपन से और कहीं चतुराई से लगातार अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया जा रहा है। असहमति को अब बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। दिल्ली में गाँधी स्मृति के गाँधीवादी दामोदरन नायर को आर० एस० एस० ने इसलिए पीट दिया कि वह एक तथ्य पर्यटकों को बता रहा था कि गाँधी जी का हत्यारा गोडसे आर० एस० एस० का था। यह तथ्य है। पर संसद में मोरार जी भाई भी झूठ बोल गये। दामोदरन को नौकरी से भी निकाल दिया गया। आर० एस० एस० के नेता सरकार पर दबाव डाल कर स्वतंत्र अभिव्यक्ति और ज्ञान की शोध पर अंकुश लगा रहे हैं। जनता पार्टी में एक मात्र जनसंघ ही संगठित है जिसके दूरगामी लक्ष्य हैं। उसका संचालक आर० एस० एस० शिशु मंदिर की स्टेज से ले कर विश्वविद्यालयों और अकादमियों तक घुसा है और अपनी साम्प्रदायिक, पुरातनवादी फ़ासिस्ट विचारधारा के अनुसार स्वतंत्र चिन्तन, अभिव्यक्ति और शोध को रोक रहा है। एक मामला डॉ० दुर्रानी का है। वे संस्कृत बोध संस्थान में उप संचालक थे और उन्हें संचालक होना था पर उन्हें नौकरी से ही अलग कर दिया गया। कारण है कि वे मुसलमान हैं और संघ यह अधर्म नहीं होने देगा कि एक म्लेच्छ देववाणी संस्कृत का विद्वान हो।

मान्य विद्वानों द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तकों पर प्रतिबन्ध तो एक स्पष्ट संकेत है कि ज्ञान-विज्ञान की आजादी छीनी जा रही है। जिन्होंने यह पुस्तकें लिखीं, वे इतिहासकार हैं, कथावाचक नहीं। इतिहास एक विज्ञान है, कपोल कल्पना नहीं है। विज्ञान के मामले में प्रधानमंत्री को भी हस्तक्षेप करने का हक नहीं है क्योंकि वे उसके ज्ञाता नहीं हैं। मध्य युग के इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित ये पुस्तकें हैं। पर संघ को वैज्ञानिक अध्ययन अनुकूल नहीं पड़ता। उसे साम्प्रदायिक द्वेष से पूर्ण इतिहास चाहिये। तो एक दिन नानाजी देशमुख प्रधानमंत्री को एक नोट देते हैं और प्रधानमंत्री इन पुस्तकों को प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही शुरू करा देते हैं। यह वैसे अनहोनी बात नहीं है। फासिस्ट इतिहास को तोड़-मरोड़ कर अपने ढंग से लिखवाते हैं। जर्मनी में नाजियों ने भी झूठा इतिहास लिखवाया था। वही भारत में किया जा रहा है। कई साल पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था भारतीय इतिहास कांग्रेस को मार्क्सवादियों के प्रभाव वाला संगठन करार दे कर इन्होंने शुद्ध साम्प्रदायिक आधार पर एक अलग इतिहास संस्था बना ली है। यह बड़ी आशाप्रद बात है कि भारतीय इतिहासकार इस खतरनाक प्रवृत्ति से संघर्ष कर रहे हैं। पर बौद्धिक स्वतंत्रता का जयघोष करने वाले बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिये कि क्या यही वह स्वतंत्रता है। कल नानाजी देशमुख अणु अनुसंधान केन्द्र से कहेंगे कि हिन्दू अणु विज्ञान बनाओ और पारसी डॉ० सेठना की जगह किसी हिन्दू को रखो; जब तक कोई हिन्दू नहीं मिलता, तब तक मैं ही अणु अनुसंधान केन्द्र का निर्देशक हो जाता हूँ।

कहाँ है वह स्वतंत्रता। जनता सरकार बनने के बाद 'दिनमान' से श्रीकान्त वर्मा को हटने को मजबूर किया गया। श्रीकान्त से व्यक्तिगत मित्रता के बावजूद मेरे गहरे मतभेद हैं। पर श्रीकान्त को नौकरी करने का हक़ तो है ही। कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने और पार्टी के साहित्यिक मोर्चे को सँभालने के कारण किसी की नौकरी क्यों चली जाय? इसी 'दिनमान' में कांग्रेस सरकार के जमाने में कट्टर लोहिया समर्थक नौकरी करते रहे। तो जनता सरकार के जमाने में एक कांग्रेसी नौकरी क्यों नहीं कर सकता? उसी पत्र प्रतिष्ठान में काम कर रहे स्वतंत्रता के जयघोषी बुद्धिजीवियों ने मालिकों से क्यों नहीं कहा कि यह गलत है।

फिर महाबीर अधिकारी को हटना पड़ा। असहमति के कारण हाल का मामला कमलेश्वर का है। कमलेश्वर सम्पादकीय स्वतंत्रता ही तो चाहते हैं। उनकी नौकरी की शर्तों में क्या यह भी लिखा है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जय बोलना है। कमलेश्वर के अपने विचार हैं। वे जनता पार्टी की स्तुति के कोरस में शामिल नहीं हैं। क्या इस कारण उन्हें नौकरी से हट जाना चाहिए? या हटा दिया जाना चाहिए। जो सत्ता केवल बौद्धिक गुलामों को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है यह फ़ासिस्टी व्यवस्था होती है। केवल सहमति को बर्दाश्त करना कौन सी स्वतंत्रता है? मालिक कहते हैं कि उन पर दबाव है। यह किसका दबाव है? क्या कोई निराकार ईश्वर का दबाव है? लालकृष्ण आडवाणी फ़रिश्ते की तरह कहते हैं कि शासन का कोई दबाव, कोई हस्तक्षेप नहीं है। वे सरासर झूठ बोलते हैं। एक षड़यंत्र है यह जिससे लेखकों को उनके पाठकों से काट दिया जाय। पाठकों को वही पढ़ने को मिले जो संघ चाहता है। पत्रों से काट कर रेडियो और टेलीविजन से निष्कासित कर के जन प्रचार के माध्यमों से अलग कर के जनता के सही लेखकों को जनता से काट कर अपने बनावटी लेखकों को स्थापित करने की यह साजिश है। पिछले दिनों उत्तराखंड में कुछ माँगों को ले कर आन्दोलन चला। सरकार ने "शाश्वत" रचना संकलन के सम्पादक धीरेन्द्र अस्थाना और उनके साथी लेखकों को जेल में डाल दिया और यातनाएँ दीं। बिजनौर से एक छोटा सा साप्ताहिक निकलता है—"चिनगारी"। इससे शासक नाराज हो गए और धमकियों का सिलसिला चल गया। इस पत्र को बन्द करने की साजिश अभी भी चल रही है।  

ऐसी अनगिनत मिसालें हैं। जयप्रकाश नारायण बार-बार फ़ासिस्टवाद के खतरे से आगाह करते रहते हैं। उनका मतलब किस फ़ासिस्टवाद से है। सबसे बड़े फ़ासिस्ट दल को तो उनका आशीर्वाद प्राप्त है।  

दूसरी आजादी के इस एक साल में जनता सरकार दो कामों में लगी रही है—पार्टी के अन्दर आपस में लड़ना और बाहर इन्दिरा गाँधी से लड़ना। शासन ठप है। अपराध बढ़ रहे हैं। लोग खुले आम कहते हैं कि जनता राज है सब चलता है। अराजकता की स्थिति है। मजदूरों, छात्रों की समस्याओं का समाधान पुलिस की गोली से किया जाता है। सरकार जिस तरह से शाह ईरान की चापलूसी कर रही है और जैसे विदेशी छात्रों की आजादी का दमन हो रहा है, वह बेमिसाल है। इस सरकार की विश्वसनीयता ही नहीं रही है। जिस सरकार के नेता रात को आपस में मारपीट करते हों और सुबह मलहम पट्टी करके कहते हों कि हम एक हैं, उस पर कौन विश्वास करेगा। यह कहना कि सिर्फ एक साल में आखिर कितना हो सकता है, तर्कहीन है। एक साल नहीं इकतीस साल हो गये हैं। काम की एक परम्परा है। मार्च सन् 1977 ई० में देश लौट कर सन् 1947 ई० में नहीं पहुँच गया था। ऐसा थोड़ी हुआ है कि सन् 1977 ई० में जनता पार्टी को प्रागैतिहासिक छिपकली से मनुष्य का विकास करना था। मनुष्य की लाखों सालों की परम्परा थी। जनता पार्टी इस परम्परा को उलट रही है। वह मनुष्य को छिपकली बनाए दे रही है। इस देश में जाति के कारण झगड़े पहले भी हुए है पर संगठित रूप से जातिगत संघर्ष इसी एक साल में चालू हुआ है। दक्षिण और उत्तर का भेद तीव्र हुआ है। मुसलमान इमरजेंसी में नसबन्दी की ज्यादतियों और तुर्कमान गेट काँड से नाराज थे। मुस्लिम वोट पाने के लिए जनता पार्टी ने दिल्ली के शाही इमाम को सिर पर बिठाया और मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अब इमाम जनता सरकार से नाराज हैं और मुसलमानों तथा पिछड़े लोगों की एक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। जनता सरकारों में जनसंघ के शामिल होने से मुसलमान और हरिजन आशंकित हैं। वे जानते हैं, तथाकथित गांधीवादी उनकी रक्षा नहीं कर पायेंगे, जब वे अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। 

 

अपनी अंदरूनी टूटन और देश में हर मोर्चे पर विफलता को हालत में अपनी रक्षा के लिए यह सरकार क्या करेगी? क्या यह सरकार भी कोई अतिवादी कदम उठायेगी? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शासक पार्टी में सामंती और फासिस्टी गुटों का वर्चस्व है और ये अपनी सत्ता के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किसी भी हद तक कर सकते हैं। ये किसी रूप में इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं।

जिस इन्दिरा गाँधी को ये रोज़ डर दिखाते हैं उसकी वापसी का मार्ग तो यही प्रशस्त कर रहे हैं अपने अकर्म और कुकर्म से। ये जनता को सावधान करते हैं— खबरदार, इन्दिरा गाँधी की तानाशाही लौटने की कोशिश कर रही है। और जनता उसी “तानाशाह” को वोट दे देती है। कैसी विडम्बना है। माना कि ये मत भी मार्च सन् 1977 ई० के मतों की तरह नकारात्मक हैं, पर ये उसी जनता के वोट तो हैं जिसे साल भर पहले बहुत समझदार कहा था।

दूसरी आजादी भी झूठी साबित हुई। अब निराश, क्रुद्ध और ऊबा हुआ भारतीय जन कहता है—भैया, उनको भी देख लिया और इनको भी देख लिया। अब तो कोई तीसरा आये तो कुछ काम बने। आम भारतीय इस कौन से तीसरे की आशा लगाये है, इसे क्या मुहावरों की लड़ाई लड़ने वाला बिखरा वामपंथ समझेगा?